Kuwait: कुवैत सरकार ने भारतीय कामगारों और पेशेवरों के लिए एक नियमों में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है. जिसका सीधा असर विदेशी कामगारों पर पड़ेगा. कुवैत में काफ़ी बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं और वहाँ काम करते है। कुवैत की कुल आबादी लगभग 46 लाख है, जिसमें लगभग 35 लाख विदेशी ही हैं. यानी की कुवैत की कुल आबादी का लगभग 75 फीसद आबादी प्रवासी हैं। जिसमें की भारतीय प्रवासियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। कुवैत में तक़रीबन 10 लाख भारतीय रहते हैं।
ऐसे में कुवैत की सरकार ने प्रवासी कामगारों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव किया है। दरअसल, कुवैत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और आंतरिक मामलों के मंत्री शेख तलाल अल-खालिद अल-अहमद अल-जबर अल-सबा ने प्राइवेट क्षेत्र में प्रवासी मजदूरों के लिए पार्ट-टाइम जॉब की मोहलत दे दी है.
Also Read- Kuwait: कुवैत जाने के लिए पैसे देने से इंकार करने पर शौहर ने बीबी को दिया तीन तलाक
जनसाख्यिकीय असंतुलन को हल करने की कोशिश
कुवैत की न्यूज वेबसाइट अरब न्यूज के अनुसार, कुवैत सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले प्रवासी कर्मचारियों को एक शर्त के साथ पार्ट टाइम जॉब करने की अनुमति दे दी गई है। इसके लिए यह शर्त रखी गई की कर्मचारी पहले जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, उससे पार्ट टाइम जॉब करने की अनुमति लेनी होगी. कुवैत सरकार द्वारा यह फ़ैसला मंत्रिपरिषद के प्रोविजन के तहत जनसांख्यिकीय असंतुलन (demographic imbalance) के प्रॉब्लम को हल करने के लिए लिया गया है.
Also Read- Kuwait Visa को लेकर बड़ी खुशखबरी, अब इन प्रवासियों को मिल सकता हैं वीजा
न्यूज़ रिपोर्ट में बताया गया है की, प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारी अब प्रति दिन अधिकतम चार घंटे के लिए किसी अन्य कंपनी के साथ भी अपने पसन्द का पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं और एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए पहले उन्हें पब्लिक ऑथेरिटी फॉर मैनपावर (पीएएम) से परमिट की जरूरत पड़ेगी। इस निर्णय का उद्देश्य भर्ती पर अधिकारों की गारंटी के विकल्प के तहत स्किल और एक्सपीरियेंस का फ़ायदा उठाना है. इससे कुवैत में जनसांख्यिकीय असंतुलन के समस्या को हल करने और लेबर मार्केट की सभी जरूरतों को पूरा करने में भी सहायता मिलेगी।
Also Read- Kuwait: नहाते वक्त महिला का बनाया वीडियो, कुवैत जाकर वायरल कर दी क्लिप
वर्क फॉर्म होम देने का आदेश
कुवैत के उप प्रधानमंत्री अल-खालिद अल-अहमद अल-जबर अल-सबा ने पब्लिक ऑथेरिटी फॉर मैनपावर को कहा कि यदि कर्मचारी ऑफिस आए बिना भी काम को पूरा कर रहे हैं तो कंपनियां को अपने कुछ कर्मचारियों को रिमोट वर्क यानी घर से काम करने की भी अनुमति देनी चाहिए। इन निर्णयों और निर्देशों का उद्देश्य कंपनियों को सपोर्ट करना और प्राइवेट सेक्टर में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करना है, जिससे काम करने के इनवॉयरमेंट को बेहतर बनाया जा सके.