Saudi – India : : भारत ने एक ऐसा फैसला ले लिए है जिसका सीधे असर सऊदी समेत तमाम खाड़ी देशों पर पड़ेगा। बता दे की भारत में आगामी त्योहारी सीजन की वजह से प्याज की कीमतें बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए भारत सरकार ने शनिवार (19 अगस्त) को प्याज के निर्यात पर 40 फीसदी शुल्क लगा दिया था, जिससे बाजार में नियंत्रित कीमतों पर प्याज की प्रयाप्त मात्रा बनी रहे. सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, 31 दिसंबर तक प्याज के निर्यात पर शुल्क लागू रहेगा. यानी 31 दिसंबर तक अगर कोई व्यापारी अन्य देश को प्याज बेचता है तो उसे शुल्क के रूप में 40 फीसदी सरकार को देना होगा.
सऊदी समेत खाड़ी देश पर असर
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वैश्विक परस्पर निर्भरता के युग में ऊर्जा आपूर्ति से लेकर खाद्य सुरक्षा तक के क्षेत्रों को लेकर किसी भी देश का निर्णय शायद ही उस देश तक सीमित रहता है. प्याज के निर्यात पर 40 प्रतिशत शुल्क लगाने के भारत के कदम का भी असर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा है. भारत के इस कदम से अरब दुनिया के वह देश जो मुख्यतः जो प्याज के लिए भारत पर निर्भर हैं, उनके लिए प्याज की आपूर्ति सुनिश्चित करना अब चिंता का विषय बन गया है।
अरब देशों को कवर करने वाली वेबसाइट ने के रिपोर्ट के मुताबिक भारत के इस कदम के बाद गल्फ कंट्री के स्थानीय बाजारों को प्याज के कीमतों में संभावित उतार-चढ़ाव के लिए तैयार रहना चाहिए. जानकारी के लिए बता दे यूएई, कतर ,ओमान ,कुवैत , इराक,सऊदी अरब ,बहरीन भारत से प्याज आयात करने वाले प्रमुख अरब देश है।
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सऊदी में बढ़ेगी कीमत
पब्लिक पॉलिसी रिसर्च के अर्थशास्त्री अनुपम मनुर के हवाले से वेबसाइट ने आगे लिखा है, “चूंकि खाना पकाने में प्याज का इस्तेमाल बुनियादी खाद्य पदार्थ के रूप में होता है. गेहूं और चावल की आपूर्ति में कमी के कारण बाजार पहले से prices आसमान को छू रहे है। ऐसे में भारत की ओर से लगाया गया निर्यात शुल्क सऊदी अरब और खाड़ी देशों में खाद्य महंगाई को और बढ़ाएगा.”
कैसे रहेंगे सम्बन्ध
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रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार की ओर से निर्यात नीतियों को लेकर किए गए अचानक बदलाव से अरब देश अधिक विश्वसनीय निर्यातकों की तलाश कर सकते हैं. हालांकि, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट के सहायक प्रोफेसर अजीत कुमार साहू का कहना है कि जहां तक भारत और अरब देशों के बीच व्यापक आर्थिक संबंधों का सवाल है, भारत का यह कदम व्यापार की गतिशीलता को प्रभावित नहीं करेगा क्योंकि यह केवल थोड़े समय के लिए है. सऊदी अरब के अर्थशास्त्री तलत हाफिज का कहना है कि सऊदी अरब ने हाल ही में ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए एक खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण शुरू किया है और मुझे उम्मीद है कि अरब के और भी देश इस तरह के कदम उठाएंगे.
