Bihar Teacher News: शनिवार को बिहार के सीएम नितीश कुमार ने महाबंधन के नेताओं के साथ नियोजित शिक्षकों के मामलें में बैठक की। जिसके बाद कहा गया की सरकार आने वाले समय में इसपर ठोस कदम उठायेगी। और जल्द ही इस पर काम भी शुरू करेगी।
बैठक के बाद भाकपा माले के विधायकों ने कहा कि जो बैठक हुई है, उसमें सकारात्मक बातचीत हुई। उनके अनुसार बिहार सरकार जल्द ही बिहार में लाखों नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा देने पर सोच विचार कर रही है। जल्द ही मुख्यमंत्री खुद ही कैबिनेट से इस मामले का निर्णय की घोषणा कर सकते हैं।
नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली से नाखुश शिक्षाकर्मी
दरअसल, बिहार के शिक्षक नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली से नाखुश है जिसके चलते वे कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। को बता दे राज्य सरकार ने शिक्षकों की भर्ती बीपीएससी के जरिए करने का फैसला लिया है। शिक्षक बीएससी के माध्यम से नियुक्त होते हैं केवल उन्हीं को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए बीपीएससी की परीक्षा पास करना जरूरी है इसी के खिलाफ कई महीनों से राज्य के शिक्षाकर्मी आंदोलन कर रहे थे।
शामिल नेताओं का बयान
इसके अलावा बैठक में शामिल नेताओं ने कहा कि, ” बिना किसी स्क्रीनिंग के सभी नियोजित शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना संभव नहीं होगा।” वहीं वाम दलों के नेताओं ने जोर देकर कहा कि सभी कार्यरत शिक्षकों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने में किसी प्रकार का बड़ा वित्तीय असर नहीं पड़ेगा। इस बात पर नीतीश ने सोच विचार करने की बात कही। रिपोर्ट के अनुसार सरकार साल के अंत तक बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) के जरिए 1.70 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति कर सकती है।
नियोजित शिक्षकों के लिए बनेगा नया सिस्टम
संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि सीनियर शिक्षकों को बीपीएससी परीक्षा नहीं देना होगा, बल्कि उनके लिए एक नया सिस्टम तैयार किया जाएगा। जिन लोगों ने बीपीएससी के लिए आवेदन किया है, वो सीधे वहां पहुंच सकते हैं। शिक्षा विभाग को तौर-तरीके तैयार करने के लिए कहा गया है, और जल्द ही शिक्षा विभाग के साथ एक और बैठक बुलाई जाएगी।
स्कूलों की गुणवत्ता से नहीं किया जायेगा कोई समझौता
विजय चौधरी ने कहा कि सीएम नीतीश ने अधिकारियों वही करने को कहा है जो बच्चों के भविष्य के लिए सबसे अच्छा है। इसके साथ ये भी कहा की, स्कूलों को दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता, उपस्थिति और माहौल के मामले में सुधार करना चाहिए और इसमें शिक्षकों की सक्रिय भूमिका अहम होगी। सरकार पहले से ही शिक्षा पर राज्य के बजट का 20% से अधिक खर्च कर रही है।
**नियोजित शिक्षकों को अपग्रेडेशन से गुजरना होगा
सीएम ने पहले ही साफ कर दिया था की अब स्कूल शिक्षकों की जो भी नियुक्तियां होगी वो बीपीएससी के माध्यम से ही की जाएंगी और केवल उन्हें हीं सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। वहीं जो वर्तमान में शिक्षक हैं उन्हें भी अपग्रेड करने की प्रक्रिया से गुजरना होगा।
