Saudization : पिछले साल ही सऊदी अरब मानव संसाधन और सामाजिक मंत्रालय ने 6 अप्रैल, 2023 तक 35 फ़ीसद और उसके अगले साल 25 मार्च 2024 तक सऊदी करण 40 फ़ीसद कर लेने का फैसला ले लिया था और अब ये शुरू भी हो चुका है. जी हां महिलाओं की सिलाई की दुकानों का सऊदीकरण, जनशक्ति मंत्रालय ने सूना दिया है.
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किसी भी प्रवासी महिला को नौकरी नहीं
सऊदी जनशक्ति और समाज कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि महिलाओं की सिलाई की दुकानों का सउदीकरण किया जाएगा। यानी इन सिलायी की दुकानों पर किसी भी प्रवासी महिला को नौकरी नहीं मिलेगी बल्कि सऊदी महिलाये ही काम करेंगी। मगर हां ये निर्णय उन सिलाई की दुकानों पर लागू नहीं होगा जहां पुरुष दर्जी काम कर रहे हैं। यानी पुरुष के दर्ज़ी के दुकानों Mens Tailor शॉप पर सऊदी पुरुष नागरिक और प्रवासी पुरुष दोनों काम कर सकते हैं. उनका सऊदीकरण नहीं होगा।
श्रमशक्ति मंत्रालय ने यह बयान लेडीज टेलरिंग शॉप्स को लेकर सऊदीकरण पर चल रहे फैसले के संबंध में दिया है. मंत्रालय ने कहा कि ‘दर्जी की दुकानों को स्थिति सुधारने के लिए 9 महीने का समय दिया गया है.’ यह फैसला महिलाओं की टेलरिंग की दुकानों और ब्यूटी पार्लरों पर लागू होगा। इसमें सभी लेडीज ब्यूटी पार्लर, लेडीज टेलरिंग और फैशन डिजाइन की दुकानें शामिल हैं।
जी हां लेडीज ब्यूटी पार्लर और टेलरिंग आउटलेट का भी सौदीकरण करने का निर्णय लिया गया है। यहाँ भी केवल सऊदी महिला को ही जॉब मिलेगी। जनशक्ति मंत्रालय ने यह भी निर्धारित किया है कि दस या अधिक महिला तकनीकी कर्मचारियों वाली सभी गतिविधियों में कम से कम एक सऊदी महिला होनी चाहिए।
पिछले साल फैसले के दौरान ही ये साफ़ हो गया था कि इस फ़ैसले का असर कई क्षेत्रों पर पड़ने का अनुमान है. ख़ास कर वित्त सलाहकार एक्सपर्ट, बिज़नेस सलाहकार एक्सपर्ट, साइबर सुरक्षा सलाहकार एक्सपर्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विशेषज्ञ जैसे क्षेत्रों पर इसका सीधा असर पड़ने का अनुमान लगाया गया है. जहां एक ओर इससे सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगों के लिए अवसर बढ़ने की उम्मीद है.
बेरोज़गारी दर को घटाकर 2030 तक सात फ़ीसद
वैसे सऊदी कंपनियों पर लंबे समय से दबाव बनाया जा रहा है कि वो विदेशी कामगारों की जगह सऊदी नागरिकों को नौकरी में रखें. बीते कुछ वर्षों के दौरान देश की अर्थव्यवस्था में अहम बदलाव कर रहे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने अपने एजेंडे में बेरोज़गारी दर को घटाकर 2030 तक सात फ़ीसद पर लाने का लक्ष्य रखा है और स्थानीय लोगों को बड़ी संख्या में नौकरी भी इसी का हिस्सा है.
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