Facebook Ban Due To Saudi : सऊदी की जेल में भारतीय नागरिक बंद है अगर फेसबुक ने भारत का सहयोग नहीं किया तो भारत में फेसबुक को बंद कर दिया जायेगा। दरअसल मंगलुरु के रहने वाले शैलेश कुमार सऊदी अरब के शासक और इस्लाम के खिलाफ एक अपमानजनक फेसबुक पोस्ट को लेकर सऊदी की जेल में बंद हैं। पीड़ित की पत्नी ने कर्नाटक पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि यह फर्जी प्रोफाइल उनके पति के नाम पर बनाई हुई है। इस पर अपमानजनक संदेश पोस्ट किया गया था। फर्जी प्रोफाइल की जांच में पुलिस के नाकाम रही जिसके बाद पीड़ित की पत्नी कविता ने हाईकोर्ट का रुख किया।
CAA और NRC के समर्थन में पोस्ट ने फंसाया
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कर्नाटक हाईकोर्ट ने फेसबुक को चेतावनी दी है कि अगर कंपनी फर्जी प्रोफाइल की जांच में भारतीय पुलिस का सहयोग नहीं करती है तो अदालत भारत में उसके संचालन पर रोक लगा सकती है । जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित ने बुधवार को ये चेतावनी तब दी जब पुलिस ने उनसे कहा कि फेसबुक सऊदी की जेल में बंद भारतीय नागरिक के मामले की जांच में देरी इसीलिए हो रही है क्यूंकि फेसबुक उनका सहयोग नहीं कर रहा है।
कविता की शिकायत में कहा गया है कि शैलेश पिछले 25 वर्षों से सऊदी अरब में काम कर रहे थे। उन्होंने CAA और NRC के समर्थन में एक पोस्ट किया था। उन्हें इस पोस्ट को लेकर धमकी भरा कॉल आया, जिसके बाद उन्होंने अपना अकाउंट हटा दिया। शिकायत में कहा गया है कि इसके बाद, कुछ बदमाशों ने उनके नाम पर एक फर्जी अकाउंट बनाया और सऊदी के शासक व इस्लाम के खिलाफ एक आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड कर दिया। इस पोस्ट के बाद शैलेश को सऊदी अरब में गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उनको 15 साल की सजा सुनाई गई।
22 जून को होगी अगली सुनवाई
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जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित ने इससे पहले 12 जून को आदेश दिया था कि पुलिस आयुक्त मंगलोर अदालत के समक्ष पेश हो। उनसे जबाब माँगा गया कि मामले की जांच करने में इतनी देर क्यों हो रही है । पुलिस आयुक्त कुलदीप कुमार जैन ने कोर्ट को बताया कि जांच में देर हुई, क्योंकि फेसबुक ने उनके साथ को ऑपरेट नहीं किया। अदालत ने जब फेसबुक के वकील से सवाल किया तब उन्होंने कहा कि उन्हें घटना के सटीक स्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस पर कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर जांच में सहयोग नहीं किया तो फेसबुक के संचालन को भारत में बंद करने का आदेश देना पड़ेगा। जस्टिस ने सुनवाई 22 जून तक के लिए टालते हुए फेसबुक को घटना पर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया।
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया कि वह इस मामले में सऊदी की जेल में कैद भारतीय नागरिक की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों का विवरण दे। अदालत ने केंद्र को चेतावनी दी कि यदि मांगे गये विवरण नहीं दिये जाते हैं तो विदेश सचिव को तलब भी किया जा सकता है।
