Bihar 125 Unit Free Bijli Yojana: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यवासियों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि 1 अगस्त 2025 से बिहार में सभी घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। इस फैसले से राज्य के करीब 1.67 करोड़ परिवारों को सीधा फायदा पहुंचेगा।
सरकार के मुताबिक़, इस योजना के तहत जुलाई माह के बिजली बिल (जो अगस्त में देय होगा) से ही यह राहत लागू हो जाएगी। जो उपभोक्ता 125 यूनिट तक बिजली का उपयोग करते हैं, उन्हें कोई बिल नहीं देना होगा। अगर किसी की खपत इससे अधिक है तो पहले 125 यूनिट पर कोई शुल्क नहीं लगेगा, बाकी यूनिट पर सामान्य सब्सिडी दर लागू होगी।
राज्य कैबिनेट ने इस योजना को 18 जुलाई 2025 को मंजूरी दी और इसके लिए ₹3,797 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई। सरकार का अनुमान है कि अगले तीन वर्षों में इस योजना से जुड़ा कुल खर्च ₹19,000 करोड़ से अधिक होगा।
हमलोग शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अब हमने तय कर दिया है कि 1 अगस्त, 2025 से यानी जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इससे राज्य के कुल 1 करोड़ 67 लाख परिवारों को लाभ होगा। हमने यह…
— Nitish Kumar (@NitishKumar) July 17, 2025
गरीब परिवारों को मुफ्त सोलर संयंत्र | Bihar Solar Rooftop Yojana 2025
इस योजना के साथ ही सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की भी पहल की है। कुटीर ज्योति योजना के तहत अत्यंत निर्धन परिवारों को घर की छत पर 1.1 किलोवाट का सोलर संयंत्र मुफ्त में लगाया जाएगा। केंद्र की पीएम सूर्य घर योजना के तहत ₹33,000 की सब्सिडी केंद्र सरकार देगी और ₹27,000 का हिस्सा बिहार सरकार उठाएगी। अन्य मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं को भी आंशिक सब्सिडी दी जाएगी।
राज्य का लक्ष्य अगले तीन वर्षों में 10,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का है ताकि दीर्घकालीन रूप से बिजली सब्सिडी का बोझ घटाया जा सके।
बिहार बिजली सब्सिडी की पृष्ठभूमि | Bihar Bijli Subsidy History
बिहार पहले से ही देश के उन राज्यों में शामिल है जहां बिजली पर सबसे ज़्यादा सब्सिडी दी जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार, बिहार सरकार ने 2024-25 में बिजली पर लगभग ₹15,995 करोड़ की सब्सिडी दी थी। अब 125 यूनिट मुफ्त योजना से हर साल ₹3,375 करोड़ का अतिरिक्त बोझ जोड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि बिजली सब्सिडी पर कुल खर्च ₹19,370 करोड़ से ज्यादा हो सकता है।
बिहार की कुल सब्सिडी का 80% हिस्सा सिर्फ बिजली पर खर्च होता है। राज्य के विकास बजट (~₹29,416 करोड़) का लगभग आधा हिस्सा केवल बिजली सब्सिडी में जा रहा है, जिससे इस योजना की टिकाऊपन पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
जनता और राजनीति की प्रतिक्रिया | Public Reaction to Free Electricity in Bihar
सोशल मीडिया पर जनता ने इस फैसले का स्वागत किया है। खासकर ग्रामीण और निम्न-मध्यम वर्ग के उपभोक्ता इस निर्णय से खुश हैं।
हालांकि, विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। आरजेडी प्रवक्ताओं का कहना है कि यह तेजस्वी यादव के चुनावी वादे की नकल है। उन्होंने पहले ही 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था।
वहीं सत्तारूढ़ एनडीए नेताओं ने इसे जनहित में उठाया गया ठोस कदम बताया है और कहा कि इससे गरीबों को बड़ी राहत मिलेगी।
निष्कर्ष | Bihar 125 Unit Free Bijli Yojana Summary
125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना फिलहाल बिहार के लिए एक बड़ा कदम है। जहां एक ओर यह सामाजिक राहत प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर इसके वित्तीय असर को लेकर बहस भी छिड़ गई है। राज्य सरकार को अब इस योजना की पारदर्शिता, गुणवत्ता और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करनी होगी।
